श्रीलंका में गुरुवार शाम डीजल नहीं था, जिससे परिवहन व्यवस्था ठप हो गई
सरकार का समर्थन कर रहीं 11 पार्टियां बोलीं- देश में तत्काल अंतरिम सरकार बने
श्रीलंका में गहराती आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने शुक्रवार को आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। आदेश में कहा गया है कि यह फैसला देश की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए लिया गया है. इसके बाद पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सेना की तैनाती के बीच शनिवार को राजधानी कोलंबो में दुकानें खोली गईं, ताकि लोग जरूरी सामान खरीद सकें.
इधर, ईंधन संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने जो तेल टैंकर भेजा था, वह शनिवार को श्रीलंका पहुंच गया है. इसी से शाम तक ईंधन वितरण शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद ईंधन संकट से जूझ रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. दरअसल, भारत ने श्रीलंका को 1 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन दी है। इसके तहत 40,000 टन डीजल लेकर एक जहाज श्रीलंका पहुंच चुका है।
आपातकाल की घोषणा के बाद सेना बिना मुकदमे के संदिग्धों को गिरफ्तार कर सकती है और उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रख सकती है। राजपक्षे की सरकार का समर्थन करने वाली 11 पार्टियों ने कैबिनेट भंग करने और अंतरिम सरकार के गठन की मांग की है. उनका कहना है कि हालिया कैबिनेट बढ़ती महंगाई पर काबू पाने में नाकाम साबित हुई है. आगे बढ़ने से पहले आप नीचे दिए गए पोल में हिस्सा लेकर अपनी राय दे सकते हैं…
हिंसा के आरोप में 45 गिरफ्तार
इससे पहले गुरुवार को हजारों लोगों ने राष्ट्रपति राजपक्षे के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और पथराव किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस हिंसक झड़प में कम से कम 5 पुलिसकर्मियों समेत 10 लोग घायल हो गए। हिंसा के सिलसिले में 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
आर्थिक संकट से जूझ रहा है श्रीलंका
देश में ईंधन और गैस की कमी है। पेट्रोल-डीजल के लिए लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। शिक्षा बोर्ड के पास कागज और स्याही खत्म हो गई है, जिसके बाद परीक्षाएं अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई हैं। श्रीलंका में गुरुवार शाम को डीजल नहीं था, जिससे परिवहन व्यवस्था ठप हो गई।
इसके साथ ही देश के 22 करोड़ लोगों को भी लंबे समय तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। आलम ये है कि यहां के लोगों के लिए दूध सोने से भी महंगा हो गया है. दो वक्त की रोटी के लिए भी लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
पर्यटन के ठप होने से कर्ज में डूबे
श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र की बड़ी भूमिका है, लेकिन कोरोना के प्रभाव से यह पहले ही ठप हो गया है। पर्यटन देश के लिए विदेशी मुद्रा का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। इसके कमजोर होने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो गया है। लगभग 5 लाख श्रीलंकाई प्रत्यक्ष रूप से पर्यटन पर निर्भर हैं, जबकि 20 लाख अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हैं। श्रीलंका के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान 10% से अधिक है। श्रीलंका को सालाना करीब 5 अरब डॉलर (करीब 37 हजार करोड़ रुपये) की विदेशी मुद्रा पर्यटन से मिलती है।
चीन के कर्ज में डूबा श्रीलंका
देश को अगले 12 महीनों में 7.3 अरब डॉलर (करीब 54,000 करोड़ भारतीय रुपये) का घरेलू और विदेशी कर्ज चुकाना है। कुल कर्ज में चीन की हिस्सेदारी करीब 68 फीसदी है। उसे चीन को 5 अरब डॉलर (करीब 37 हजार करोड़ रुपये) चुकाने हैं। पिछले साल किस्तों में दिए जा रहे गंभीर आर्थिक संकट से निपटने में मदद के लिए चीन से 1 अरब डॉलर (करीब 7 हजार करोड़ रुपये) का अतिरिक्त कर्ज लिया था।
श्रीलंका में एक पारिवारिक रहस्य
श्रीलंका की राजनीति पिछले दो दशकों से एक ही परिवार के इर्द-गिर्द घूमती रही है। देश के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे (72) हैं। उनके बड़े भाई महिंदा राजपक्षे (75) प्रधानमंत्री हैं। महिंद्रा के पास शहरी विकास मंत्रालय भी है। वे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। राजपक्षे परिवार के सबसे बड़े भाई चमल राजपक्षे श्रीलंका के गृह मंत्री हैं। वहीं, बेसिल राजपक्षे श्रीलंका के वित्त मंत्री हैं। महिंदा के बेटे नमल राजपक्षे खेल मंत्री हैं और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी उनके साथ है। चमल राजपक्षे के बेटे शशेंद्र राजपक्षे श्रीलंका के कृषि मंत्री हैं।
श्रीलंका संकट का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है?
श्रीलंका में आर्थिक मंदी का असर अब भारत में भी महसूस किया जा रहा है. जानकारों का मानना है कि आर्थिक संकट से बचने के लिए अब अधिक श्रीलंकाई अवैध रूप से भारत आएंगे। आने वाले हफ्तों में उत्तरी श्रीलंका के तमिल बहुल इलाकों से और शरणार्थियों के भारत आने की उम्मीद है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि यह संख्या 2 हजार तक हो सकती है।
