अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अब भारतीय ओलंपिक संगठन (IOA) को चेतावनी दी है कि वह पिछले कुछ महीनों से प्रशासनिक अराजकता के कारण मुश्किल में है। इसलिए भारतीय ओलंपिक संगठन पर अब कार्रवाई की लटकी तलवार दिखाई दे रही है। IOA पहले भी इसी तरह की परेशानी का सामना कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आईओए के कामकाज की देखभाल के लिए प्रशासकों की एक समिति नियुक्त की। इसके बाद आईओसी ने यह चेतावनी दी है। इसलिए आईओए को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।
इससे पहले आईओसी ने भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष नरिंदर बत्रा के आचरण पर भी आपत्ति जताई थी। बत्रा अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी थे। हालाँकि, वहाँ कुव्यवस्था के कारण, सर्वोच्च न्यायालय ने हॉकी महासंघ पर भी प्रशासकों की एक समिति नियुक्त की। बत्रा ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए एक महीने पहले भारतीय ओलंपिक संघ और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि कहा जाता है कि यह इस्तीफा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दबाव के चलते आया है।
इस बीच, भारतीय ओलंपिक संघ का चुनाव, जो पिछले साल दिसंबर में होने की उम्मीद थी, अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए राष्ट्रमंडल खेलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी भारतीय ओलंपिक महासंघ पर एक प्रशासनिक समिति नियुक्त की है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आईओए में मची अफरा-तफरी से नाखुश निर्वाणी की चेतावनी जारी की है. आईओसी ने कहा, “दिसंबर 2022 से पहले संगठन का चुनाव कराएं, या निलंबन का सामना करें।”
