27 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के वर्ष 2023-24 के बजट को लोक कल्याणकारी बताया है। उन्होंने कहा कि, इस बजट में एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक सहित सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ होगा। बता दें कि बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी।
मीडिया सूत्रो के अनुसार संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि बजट सत्र 23 मार्च तक चलेगा। हालांकि होली का अवकाश भी होगा। सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक भी लाएगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में वित्त विभाग द्वारा आयोजित बजट पूर्व गोष्ठी-2023-24 को संबोधित किया। जिसमें उन्होंने कहा कि, ‘हमीन कर बजट’ अंतर्गत बजट पर राज्य की आम जनता एवं विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए हैं। इन सुझाव के अनुरूप लोक कल्याणकारी बजट बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बजट में रोजगार सृजन एंव ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
हवाई , सड़क तथा जल मार्ग की स्थिति संतोषजनक: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वर्तमान में हवाई , सड़क तथा जल मार्ग की स्थिति संतोषजनक है। इन क्षेत्रों में काफी विकासात्मक काम हुए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 57 स्टेशनों का पुनर्विकास कर उन्हें विश्वस्तरीय स्टेशन बनाया जाएगा। झारखंड के 24 में से 23 जिले किसी न किसी दूसरे राज्यों से जुड़े हैं। आनेवाले समय में इन कनेक्टिविटी का उपयोग रोजगार सृजन के साथ-साथ राजस्व का जरिया बने ऐसी योजनाओं पर काम किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सत्र के दौरन सरकार द्वारा नियोजन नीति और स्थानीयता पर सदन मे विधेयक लाया जा सकता है। इससे पहले विधानसभा के विशेष सत्र में पारित किए गए 1932 आधारित स्थानीयता नीति का बिल राज्यपाल ने वापस कर दिया है।
