यूपी में महंगी हो सकती है बिजली सुनवाई 21 जून से नियामक आयोग में होगी।
यूपी में बिजली जलाने वाले तीन करोड़ लोगों को झटका लग सकता है. उत्तर प्रदेश नियामक आयोग में बिजली दरों को लेकर सुनवाई 21 जून से होने जा रही है. इसमें बिजली कंपनियां रेट बढ़ाने की मांग कर रही हैं. यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का दावा है कि उपभोक्ताओं द्वारा बिजली कंपनियों पर 22 हजार 45 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
ऐसे में अगले पांच साल तक बिजली की दर में हर साल सात प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। आयोग का कहना है कि आय और व्यय के बीच का अंतर 6,762 करोड़ रुपये है। ऐसे में अगर बिजली की दर नहीं बढ़ाई गई तो बिजली की कमी और बढ़ जाएगी।
एक यूनिट की कीमत 8.43 रुपये है
कंपनियों का कहना है कि फिलहाल साल 2022-23 के लिए 84,526 करोड़ रुपये की जरूरत है। यदि ऐसा बजट आता है तो पूरे राज्य में निर्धारित समय के अनुसार आपूर्ति की जाएगी। सरकार द्वारा घोषित राजस्व सब्सिडी लगभग 14,500 करोड़ रुपये है। ऐसे में आवश्यक बिजली आपूर्ति की लागत 8.43 रुपये प्रति यूनिट प्रस्तावित की गई है।
97 हजार करोड़ का नुकसान
बिजली निगम पहले से ही करीब 97 हजार करोड़ के घाटे में चल रहा है। एक साल पहले तक यह घाटा 85 हजार करोड़ रुपये तक था, लेकिन यह हर साल बढ़ रहा है। ऐसे में इसे कम करने के लिए बिजली की दर बढ़ाने की जरूरत है।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई
21 जून से होने वाली सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी. इसमें दक्षिणांचल, पश्चिमांचल और केस्को की बात सुनी जाएगी. उसके बाद 22 जून को मध्यांचल, पूर्वांचल की सुनवाई होगी. अंत में नोएडा पावर कंपनी की सुनवाई 24 जून को होगी. पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सुनवाई भी उसी दिन दोपहर 3 बजे से होनी है. .
