13 सितंबर, 2025 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने कार्यकाल के चार वर्ष पूरे कर लिए। ये चार वर्ष सेवा-समर्पण, सुशासन, औद्योगिक विकास और नीति-निर्माण के रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को विकास के इंजन के रूप में स्थापित किया था, जिसके
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उनके नेतृत्व में, गुजरात ने नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों में तेज़ी से प्रगति की है। पिछले चार वर्षों में, गुजरात ने हर क्षेत्र में विकास किया है और इसका फायदा राज्य के लोगों तक पहुंचाया है।
पार्षद से मुख्यमंत्री तक का सफर
15 जुलाई, 1962 को अहमदाबाद में जन्मे भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1987 में वे भाजपा में शामिल हुए और यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 1995-96 में वे मेमनगर नगर पालिका की स्थायी समिति के अध्यक्ष बने। उन्होंने पहली बार 1999-2000 तक और दूसरी बार 2004-2006 तक मेमनगर नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
इसके बाद, उन्होंने 2008-2010 तक एएमसी स्कूल बोर्ड के उपाध्यक्ष और फिर 2010-2015 तक थलतेज वार्ड के पार्षद के रूप में कार्य किया।
उन्होंने 2015-2017 तक अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (AUDA) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और 2017 में घाटलोदिया विधानसभा सीट से विधायक चुने गए।
13 सितंबर, 2021 को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य की विकास यात्रा की कमान संभाली। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनावों में भारी जीत हासिल की और 12 दिसंबर, 2022 को लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
अहमदाबाद, द्वारका और सोमनाथ में अवैध अतिक्रमण हटवाए
इन चार वर्षों के दौरान, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दृढ़ और निर्णायक नेतृत्व का एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनके दृढ़ नेतृत्व में, अहमदाबाद स्थित चंदोला झील से सभी अवैध अतिक्रमण हटा दिए गए और झील के 4 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को खोल दिया गया।
इसके अतिरिक्त, द्वारका और सोमनाथ में भी अवैध अतिक्रमण हटाए गए और सोमनाथ में लगभग 4 लाख 79 हज़ार वर्ग मीटर और द्वारका में लगभग 1 लाख 54 हज़ार वर्ग मीटर भूमि को खोल दिया गया।
बिजली की दरों में 15 पैसे की कमी से आम जनता को ₹400 करोड़ का फायदा
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भ्रष्टाचार में लिप्त लगभग 50 सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई, जो दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके अतिरिक्त, सरकारी भर्तियों और बोर्ड परीक्षाओं में अनियमितताओं पर नियंत्रण हेतु कड़े कानून लागू किए गए हैं।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, आम जनता के हित में, राज्य सरकार ने हाल ही में बिजली की दरों में 15 पैसे की कमी की है, जिससे राज्य की आम जनता को ₹400 करोड़ का फायदा होगा।
इसके साथ ही, किसानों के हित में, माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य में कृषि भूमि की बिक्री के मामले में नोट और प्रीमियम की मंजूरी और एनए की अनुमति की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
इस निर्णय के अनुसार, राज्य की नगरपालिकाओं, शहरी प्राधिकरण बोर्डों और भावनगर, जामनगर और जूनागढ़ क्षेत्र विकास बोर्डों के क्षेत्रों को छोड़कर, राज्य में पूरे क्षेत्र की नई, अविभाजित और प्रतिबंधित प्राधिकरण प्रकार की भूमि अब पुरानी स्थिति के रूप में मानी जाएगी।
परिणामस्वरूप, किसानों को कृषि और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए शर्त बदलने के लिए देय प्रीमियम से छूट मिलेगी, साथ ही भूमि की खरीद, बिक्री और हस्तांतरण के लिए शर्त बदलने की प्रशासनिक प्रक्रिया किसानों और आम नागरिकों के लिए बहुत आसान हो जाएगी।
