केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर स्वामीनाथन कमेटी (Swaminathan Committee) की 201 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और इन सिफारिशों में से 200 पर काम भी शरू कर दिया गया है.
पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों (Assembly elections 2022) के ठीक बाद केंद्र सरकार किसानों (Farmers) को लेकर एक बड़ा ऐलान करने जा रही है. राज्यसभा (Rajya Sabha) में जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार विधानसभा चुनावों के खत्म होते ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) को लेकर एक कमेटी का ऐलान करने जा रही है. केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की 215 सिफारिशों में से 201 सिफारिशों को मान लिया है.
राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर स्वामीनाथन कमेटी की 201 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और इन सिफारिशों में से 200 पर काम भी शरू कर दिया गया है. कैलाश चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि, कमेटी की केवल उन्हीं 14 सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है, जो 2007 में एमएसपी पर बनाई गई इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी की ओर से लिया गया था. इसी कमेटी के सुझावों के बाद सरकार ने 201 सिफारिशों को स्वीकार करने का फैसला लिया.
प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न का जवाब देते हुए, केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, स्वामीनाथन समिति का गठन 2004 में एमएसपी से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए किया गया था और समिति ने 2006 में अपनी 215 सिफारिशें प्रस्तुत की थीं. साल 2007 में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों पर गठित एक इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी में इस पर चर्चा की गई थी.
विधानसभा चुनाव खत्म होते ही कमेटी का होगा ऐलान
केंद्रीय कृषि मंत्रालय को ये सवाल किया गया था कि, सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून को लेकर अभी तक किस तरह के और क्या कदम उठाए हैं. इस सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने संसद में बताया गया कि चुनाव खत्म होने के बाद जैसे ही चुनाव आयोग की मंजूरी मिलती है, उसके ठीक बाद केंद्र सरकार एमएसपी को लेकर कमेटी का ऐलान कर देगी. चुनाव के चलते अभी कई राज्यों में चुनावी आचार संहिता लागू है, जिसके कारण केंद्र अभी किसी भी तरह की कोई घोषणा नहीं कर रही है. चुनाव खत्म होते ही कमेटी गठित कर दी जाएगी.
नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया चुनाव आयोग को लिखा था पत्र
इससे पहले कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही घोषणा की था कि सरकार को एमएसपी तय करने के लिए एक कमेटी का गठन करेगी उसपर काम शुरू कर दिया गया है. विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के चलते इसकी जानकारी नहीं दी गई है. तोमर ने कहा, हमने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उनकी अनुमति मांगी थी लेकिन चुनाव आयोग ने मंत्रालय से कहा है कि चुनाव होने के बाद ही समिति कर गठन किया जाए. मंत्री ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने पहली बार 2018-19 में एमएसपी पर निर्णय लिया और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है.
