29 मार्च को गुजरात विधानसभा में कांग्रेस विधायक वीरजी थुम्मर (Virji Thummar, MLA, Congress) ने दावा किया कि गुजरात राज्य में रोजाना 30 लाख लीटर से ज्यादा मिलवटी दूध की खपत होती है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मिलावट का काम स्थानीय स्तर पर होता है. वीरजी थुम्मर ने सदन में कहा, ‘ अधिकारियों द्वारा परीक्षण के गए दूध के नमूनों की रिपोर्ट इस बात को साबित करते हैं. मिलावट के कारण राज्य के लोग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे हैं.’ वीरजी थुम्मर के कथन पर विधानसभा अध्यक्ष निमाबेन आचार्य ने उनसे कहा, ‘यदि आपके पास सबूत है तो दें ताकि कार्रवाई की जा सके.’
वीरजी थुम्मर ने सदन में कहा, ‘यह हैरानी वाली बात है कि अधिकारियों ने अपने रिपोर्ट में बताया कि मिलावटी दूध सार्वजनिक उपभोग के लिए हानिकाकर नहीं है. इस पहलू की जांच की जरूरत है. आप दूध को सिंथेटिक प्रकृति का कैसे कह सकते हैं और इसे हानिकारक नहीं मान सकते?’
2 साल में तेंदुए के हमले में नौ लोगों की जान गई
वहीं तलाला कांग्रेस विधायक भागभाई बराड़ के एक सवाल के जवाब में राज्य के वन मंत्री किरीटसिंह राणा ने सदन को जानकारी देते हुए कहा, पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य में तेंदुए के हमले में नौ लोगों की मौत हो गई और 85 घायल हो गए. घटनाएं गिर सोमनाथ और जूनागढ़ जिलों में हुईं. सरकार ने घायलों को 3.40 लाख रुपये और मारे गए लोगों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया.
2 साल में 7.5 लाख लोग गिर घुमने आए
राज्य सरकार ने सदन को सूचित किया कि पिछले 2 वर्षों के दौरान लगभग 7.50 लाख लोगों ने गिर राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया. इनमें 2020 में 2.45 लाख और 2021 में 5.03 लाख लोग आए. इस अवधि के दौरान लॉयन सफारी के लिए कुल 1.38 लाख परमिट जारी किए गए, जिससे 2020 में 5.31 लाख रुपये और 2021 में 9.47 लाख रुपये की कमाई हुई.
गुजरात में गिद्धो की संख्या घटी
आणंद के विधायक कांतिलाल सोधा परमार के एक सवाल के जवाब में वन मंत्री किरीटसिंह राणा ने कहा कि राज्य में गिद्धों और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) की आबादी कम हो रही है और सरकार उनके संरक्षण के उपाय कर रही है. 2016 की जनगणना के दौरान गिद्धों की आबादी में 44 की कमी आई जबकि जीआईबी की संख्या में 23 की कमी आई. राज्य सरकार ने गिद्धों की कुल आबादी और जीआईबी का डेटा प्रस्तुत नहीं किया.
13 हजार स्कूलों में कम्यूटर लैब नहीं हैं
छात्रों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के गुजरात सरकार के दावों के विपरीत, 13,000 से अधिक स्कूलों में कंप्यूटर लैब नहीं हैं. कांग्रेस विधायक अश्विन कोतवाल द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित 13,818 प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर लैब की सुविधा नहीं है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार स्कूल में कंप्यूटर लैब की सुविधा के बजाय ‘स्मार्ट क्लासरूम’ स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है.
दो साल में 399 निजी स्कूलों को मिली मंजूरी
शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने कांग्रेस विधायकों के सवालों के जवाब देते हुए सदन को जानकारी दी कि कोविड महामारी के दौरान, राज्य सरकार ने 399 निजी स्कूलों को शुरू करने की अनुमति दी है. इसी अवधि में केवल 19 सरकारी स्कूलों को मंजूरी दी गई थी.
बनासकांठा में सर्वाधिक 44 निजी स्कूलों को अनुमति दी गई जबकि जिले में एक भी सरकारी स्कूल को अनुमति नहीं दी गई. राजकोट को दो साल में 39 नए निजी स्कूल मिले जबकि एक भी सरकारी या स्वीकृत स्कूल को अनुमति नहीं दी गई. अहमदाबाद में 20 निजी और 7 सरकारी स्कूलों को अनुमति दी गई. गांधीनगर में 12 और वडोदरा में 17 निजी स्कूलों को अनुमति दी गई थी.
